बौद्ध आरक्षण विरोधाभास उस संवैधानिक और वैचारिक टकराव को उजागर करता है जहाँ २२ प्रतिज्ञाओं के माध्यम से हिंदू धर्म का औपचारिक त्याग करने वाले व्यक्ति अनुसूचित जाति आरक्षण के लाभ प्राप्त करते रहते हैं। यह लेख वर्ण, जाति, औपनिवेशिक नीतियों और अनुच्छेद ३४१ की पृष्ठभूमि में इस संस्थागत विरोधाभास का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।
This article examines the Buddhist Reservation Paradox—how Buddhists retain Scheduled Caste benefits while explicitly rejecting the Hindu framework that created those protections. By tracing constitutional amendments, Ambedkarite ideology, judicial patterns, and ethical principles of Dharma, it argues that reservation has become a right detached from responsibility, raising serious questions of equity, gratitude, and constitutional consistency.